देहरादून। उत्तराखंड के राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण (GST Collection) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल से जून 2026 तक की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कुल जीएसटी संग्रहण में 22 प्रतिशत और नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
शनिवार को राज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण 658 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर 3,056 करोड़ हो गया, जो 24 प्रतिशत अधिक है। जबकि कुल संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर 3,796 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (सीआईयू) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीआईयू के माध्यम से 12.92 करोड़ की वसूली की गई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 16.48 करोड़ पहुंच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 27.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने विभागीय अधिकारियों को जीएसटी संग्रहण में हुई प्रगति को बनाए रखने और आने वाले समय में इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर अनुपालन बढ़ाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों और तकनीक के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया।
प्रमुख सचिव ने कहा कि करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष जांच शाखा, मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव/अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव/अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
