नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से आंदोलन जारी है। इसके बीच बुधवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन यह भी बैठक बेनतीजा रही। केंद्र सरकार ने एक साल तक कृषि कानून को निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था, पर किसानों को यह मंजूर नहीं था।
बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि आज प्रकाश पर्व का शुभ दिन है। हमें इस मुद्दे पर मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक किसान इस आंदोलन के कारण सड़कों पर बैठे रहेंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा।
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किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक जारी
सरकार ने कानून को स्थगित करने के साथ ही एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे। हालांकि किसानों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया है। सरकार के दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद फिलहाल किसान आपस में बैठक करके आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक जारी है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर परेड को लेकर यह सुनिश्चित किया है कि यह अनुशासित परेड होगी। इसमें किसी उपद्रवी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल किसान इसे लेकर दिल्ली पुलिस की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उन्हें रिंग रोड तक जाने दिया जाएगा या बॉर्डर पर ही परेड करनी होगी।
