लखनऊ। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि के भुगतान में राहत देते हुए योगी सरकार ने 8 नवंबर को एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की शुरुआत की थी। उपभोक्ताओं के बीच यह योजना हिट रही है और प्रतिदिन लाखों लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। अब तक इसके तहत करीब 6.25 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यही नहीं, इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अब तक करीब 500 करोड़ रुपए (495 करोड़ से ज्यादा) के राजस्व की वसूली कर ली है।
योजना के तहत दो तरह के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। एक OTS नॉर्मल और दूसरा ओटीएस थेफ्ट (जिन पर बिजली चोरी का बकाया है)। यह योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 01 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। खास बात ये है कि जो उपभोक्ता जल्दी आएंगे, वो ज्यादा लाभ पाएंगे। खासतौर पर 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिलेगा।
बड़ी संख्या में योजना से जुड़ रहे लोग
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल के अनुसार, इस योजना को लेकर सभी डिस्कॉम्स में लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। पहले चरण में ही 6.25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना इसका उदाहरण है। प्रतिदिन लाखों लोग योजना से जुड़कर अपने बकाये का एकमुश्त समाधान करा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मेरी अपील है कि जो भी लोग इस योजना का अत्यधिक लाभ लेना चाहते हैं वो 30 नवंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं।
पूर्वांचल और मध्यांचल में सबसे ज्यादा डिमांड
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. की बात करें तो OTS नॉर्मल और ओटीएस थेफ्ट के तहत 1.6 लाख से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके माध्यम से कुल 143 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. के तहत योजना का लाभ लेने के लिए 1.72 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे विभाग को 130 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.के तहत 1.43 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और विभाग ने 93.55 लाख राजस्व की वसूली की। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के जरिए कुल 1.40 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे 127 करोड़ से अधिक के राजस्व की वसूली हुई। अंत में केस्को के तहत योजना का लाभ पाने के लिए 5500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 75 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई।
छुट्टियों में भी जमा होंगे विद्युत बिल, ओटीएस से संबंधित कार्य भी होंगे
UPPCL के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने कहा है कि ओटीएस के माध्यम से हर बकायेदार विद्युत राजस्व जमा करे इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसके लिए फोन घुमाओ अभियान से लेकर कैंप लगाना, लाउडस्पीकर सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने से लेकर सभी प्रयास किए जाएं। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि हमें आईडीएफ पूरी तरह खत्म करना है। इसके लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास होना चाहिए। इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष में यह भी निर्देश दिए हैं कि इस महीने पड़ने वाली छुटियों में OTS और राजस्व वसूली से संबंधित सभी कार्य होंगे। इसके लिए संबंधित कार्यालय खुलेंगे और सामान्य कार्य दिवसों के अनुरूप विद्युत बिल जमा करने तथा ओटीएस से संबंधित कार्य होंगे।
काम में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता निलंबित, 10 को दी गई चेतावनी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने बुधवार को दक्षिणांचल डिस्काम के बांदा एवं कानपुर क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को भली-भांति कार्यान्वित न करने के कारण परीक्षण खंड फरूखाबाद के अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने 2 अधीक्षण अभियंता तथा 08 अधिशासी अभियंताओं को धीमी प्रगति के कारण चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में सभी के कार्यों की प्रगति का मूल्याकंन किया जाएगा और जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं होगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिन 8 अधिशासी अभियंताओं को खराब परफॉर्मेंस के लिए चेतावनी दी गई है उसमें सैफई तृतीय, ईडीडी राठ, हमीरपुर, कन्नौज, कायमगंज, इटावा, फरूखाबाद तथा तृतीय महोबा शामिल है। अधीक्षण अभियंता इटावा तथा हमीरपुर को भी चेतावनी दी गई है।
UPPCL की उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, बिल में सिक्योरिटी राशि का ब्याज मिलना हुआ शुरू
अध्यक्ष ने निर्देशित किया है की जनता में इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि OTS योजना में चोरी के प्रकरण पर पहली और आखिरी बार छूट की सुविधा मिल रही है। इसका लाभ लेकर यदि कोई बकाया है तो वह जमा कर दे जिससे उन्हें विद्युत विच्छेदन आदि की कोई समस्या भविष्य में न हो।
