लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते नगरीकरण के कारण सड़कों पर आए अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने तथा आवागमन में सुगमता के लिए योगी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में शहरों की सड़कों को इंटरनेशनल लुक देने के लिए 500 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी ‘सीएम ग्रिड्स योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना को धरातल पर लाने और निकायों की सड़कों के विकास, वित्त पोषण और कार्यों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी (URIDA) की स्थापना की है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नगर विकास विभाग ने यूरिडा की स्थापना के साथ ही उसके दायित्व भी तय कर दिए हैं। इसके तहत यूरिडा (URIDA) सड़कों के विकास एवं रखरखाव के साथ ही नगरीय सड़क प्रबंधन प्रणाली को भी विकसित करेगी। साथ ही जरूरी रिसोर्सेज को जुटाने से लेकर नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नई तकनीक के इस्तेमाल को भी सुनिश्चित करेगी। यूरिडा का कार्यालय स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के भवन में स्थापित होगा। सीएम ग्रिड्स (अर्बन) की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक जनरल बॉडी और उसके अधीन एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया है।
ये होगा URIDA का मुख्य दायित्व
शहरी सड़कों के लिए सभी परिसंपत्तियों के विकास एवं रख-रखाव के लिए ‘नगरीय सड़क प्रबंधन प्रणाली’ का विकास करना।
शहरी सड़क के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में थिंक टैंक, नॉलेज रिर्साेसेज आर्गनाईजेशन एवं एडवाइजरी सपोर्ट के रूप में कार्य करना।
सरकार, नगरीय निकायों और नागरिकों को शामिल करते हुए वैल्यू कैप्चरिंग के माध्यम से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।
नगरीय निकायों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार इत्यादि का आयोजन करना।
अनुसंधान संस्थानों की सहायता से सड़कों के विकास में नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए पर्यावरण अनुकूल एवं कॉस्ट इफेक्टिव सड़कों के विकास हेतु प्रयास करना।
सीएम ग्रिड्स (अर्बन) के मानक और दिशा-निर्देश तैयार कराना नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराना।
सीएम ग्रिड्स (अर्बन) के अन्तर्गत निर्माण व पुनर्निर्माण हेतु सड़कों का चयन करने हेतु ‘सड़क चयन मानदण्ड’ तैयार कराना व उसमें संशोधन करना।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अन्दर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का ऑडिट कराना। नगरीय निकाय, सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का मिलान विवरण और इसकी सटीकता पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र एजेन्सी को प्रस्तुत करेंगे।
प्रत्येक छमाही होगी आम सभा की बैठक
प्रवक्ता ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा सड़कों के विकास से संबंधित संचालित योजनाओं के साथ-साथ सीएम ग्रिड्स (अर्बन) योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग, एसेसमेंट व रिव्यू के लिए एजेंसी की एक आमसभा का गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष होंगे। प्रमुख सचिव अथवा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, प्रमुख सचिव या सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, नगर विकास विभाग, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय सदस्य होंगे। वहीं विशेष सचिव, नगर विकास व सीईओ यूरिडा इसके सदस्य सचिव होंगे। आमसभा के सदस्य सचिव द्वारा शहरी सड़क विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति व निष्पादन आदि से समय-समय पर एजेंसी की आमसभा को अवगत कराया जाएगा। आमसभा की बैठक प्रत्येक छमाही आहूत की जाएगी।
कार्यकारी समिति देखेगी प्लानिंग, टेंडरिंग समेत अन्य गतिविधियां
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार एजेंसी के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अध्यक्ष और निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उपाध्यक्ष होंगे। कार्यकारी समिति सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) की समस्त गतिविधियों जैसे प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग, मॉनीटरिंग एवं अनुरक्षण का प्रबंधन करेगी। साथ ही नगर विकास विभाग द्वारा संचालित सड़क निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी। क्षमता निर्माण के लिए ऑनलाईन संगोष्ठियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन, सड़क निर्माण के मानक एवं दिशा-निर्देश जारी करना तथा उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना एवं सृजित परिसंपत्तियों के प्रबंधन व रख-रखाव के लिए प्रणाली का विकास करने के साथ ही रोड डायरेक्ट्री एवं रोड डाटा बैंक का निर्माण इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शुमार होगा।
