उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बुनकरों का कारोबार प्रभावित होने से फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
राज्य के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां कहा है कि पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। पूर्व निर्धारित फ्लैट रेट को रिवाइज करते हुए नये फ्लैट रेट पर विद्युत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए वर्ष 2006 से निर्धारित दर के आधार पर 31 जुलाई तक छूट प्रदान की गई, जिसपर 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार भी आया है।
श्री सिंह आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सभागार में विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, मेरठ के विधायक रफीक अंसारी एवं बुनकर संगठनों के साथ पावरलूम के लिए फ्लैट रेट पर विद्युत निर्धारण के संबंध में चर्चा कर रहे थे।
ATC टेलीकॉम में FDI के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
उन्होंने कहा कि पहले पावरलूम बुनकरों के लिए फ्लैट रेट विद्युत के स्थान पर बिल आधारित व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत आधा हार्सपावर तक के लूम के लिए 120 यूनिट विद्युत मुफ्त और उसके उपर प्रति यूनिट के हिसाब से साढ़े तीन रूपये बिल का प्राविधान किया गया था। इसी प्रकार एक हार्सपावर लूम के लिए 240 यूनिट विद्युत फ्री और उसके ऊपर साढ़े तीन रूपये प्रति यूनिट बिल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी आने से अन्य उद्योगों की तरह बुनकरों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में प्रस्तावित नये फ्लैट रेट पर बुनकरों के साथ सकारात्मक चर्चा भी हुई। बुनकरों ने फ्लैट रेट के लिए अपने सुझाव भी दिये। सभी ने एक मत से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और पूर्व निर्धारित फ्लैट रेट को बढ़ाने पर सहमति देते हुए प्रस्तावित दर को कुछ कम करने आग्रह भी किया।
चीनी कंपनी ने कोविड टीका बाजार में बेचने को तैयार, सरकार से मांगी इजाजत
श्री सिंह ने कहा कि बुनकरों की अपेक्षा के अनुसार राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यत दर का निर्धारण कराया जायेगा। इसके साथ ही विद्युत दर को अंतिम रूप देने से पहले बुनकर संगठन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी किया जायेगा। उसके पश्चात ही नई व्यवस्था लागू की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पावरलूमों का सर्वे भी कराया जायेगा, ताकि कोई भी पात्र बुनकर इस सुविधा से वंचित न/न रह सके।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग रमारमण, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग गोविन्द राजू एनएस, बुनकर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अरशद जमाल सति गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बाराबंकी, मेरठ, सहित प्रदेश के विभिन्न जिलो से बुनकर संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
