गोरखपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बुनकरों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर आंदोलित बुनकरों के प्रतिनिधि मण्डल को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समधान किया जाएगा। उन्होंने बुनकरों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र पा जाए। सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओ का लाभ उठाएं।
कानपुर देहात : टीवी बंद नहीं करने पर नशेड़ी बेटे ने पिता को मारी गोली, मौत
बुनकर वेलफेयर सोसायटी का प्रतिनिधिमण्डल गुरुवार को यहां गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में तीन सितंबर को अपर मुख्य सचिव हथरकघा के साथ हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति को लागू किया जाए। बनी सहमति पर अमल न होने के कारण बिजली निगम बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न कर रहा है। इसलिए 15 अक्टूबर से पॉवर लूम अनिश्चित काल से बंद पड़े हैं।
उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर को अपर मुख्य सचिव हथकरघा द्वारा संशोधित शासनादेश जारी किया गया जिसमें तीन सितम्बर की घोषणा के केवल एक अंश 31 जुलाई तक पुराने फ्लैट रेट से बिजली बिल जमा करने की बात कही गई। अन्य घोषणा का कोई उल्लेख नहीं किया।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र में कहा है आठ साल पहले चार दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश को पुन: एक अगस्त से प्रभावी बना दिया। हालांकि तब घोषणा की गई थी कि नई योजना बनाई जाएगी जिसे इसी साल एक अगस्त से लागू किया जाएगा, लेकिन आज बुनकर पुन एक जनवरी 2020 के स्थान पर ही खड़े हैं। निवेदन किया कि तीन सितंबर 2020 को कई गई घोषणाओं के शेष अंश को भी लागू करने का तत्काल निर्देश दिया जाए।
योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने में कतरा रही है : अजय कुमार लल्लू
विशेष कर एक अगस्त से लागू होने वाली नई योजना में बुनकरों से विचार विमर्श कर फ्लैट रेट पर लागू की जाए। मांग किया कि जब तक एक अगस्त 2020 से लागु होने वाली योजना फाइनल नहीं होती, पुराने फ्लैट रेट शासनादेश 2006 के मुताबिक विद्युत बिल जमा कराया जाए।
प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिनिधित्व कर रहे जुनैद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांग को गंभीरता से सुना। आश्वासन किया सभी समस्याओं को जल्द समाधान करा दिया जाएगा। यह भी सलाह दिया कि गोरखपुर अब रेडीमेड गारर्मेंट जिले का एक जिला एक उत्पाद बन गया है। ऐसे में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा बुनकरों से जोड़े। सरकार की योजनाओं का लाभ उठा कर आगे बढ़े।
