केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को माल और सेवा कर (GST) परिषद की बैठक से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जो शाम 4 बजे होने वाली है।
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सीतारमण ने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के संबंध में प्रस्तावों की घोषणा की है। उपभोक्ता खर्च के तहत, उसने दो घटकों- एलटीसी कैश वाउचर योजना और विशेष उत्सव अग्रिम योजना के भीतर प्रस्तावों की घोषणा की है।
(1.) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक में छुट्टी यात्रा रियायत मिलती है। एक गंतव्य के लिए प्रत्येक और एक शहर या घर शहर के लिए दो।
(२.) इसके तहत, वेतन या पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराया प्रतिपूर्ति किया जाता है। इसके अलावा, दस दिनों की छुट्टी नकदीकरण (वेतन + महंगाई आवंटन) का भुगतान किया जाता है।
(3.) हालांकि, मौजूदा कोविड -19 महामारी के कारण कर्मचारी 2018-21 वर्ष के ब्लॉक में LTC का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह वह जगह है जहां एलटीसी सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा।
(4.) 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में, कर्मचारियों को नकद भुगतान प्राप्त होगा। अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान होगा और पात्रता की श्रेणी के आधार पर तीन स्लैब के अनुसार किराया का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, किराया भुगतान पर कोई कर नहीं लगेगा।
(५.) इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को तीन गुना किराया और एक बार के अवकाश के साथ सामान और सेवाओं को खरीदना होगा, और ऐसा ३१ मार्च २०२१ से पहले करना होगा।
(६.) पैसा १२% या उससे अधिक के जीएसटी को आकर्षित करने वाले सामान पर खर्च किया जाना है और केवल डिजिटल भुगतान की अनुमति होगी। साथ ही कर्मचारियों को जीएसटी चालान भी देना होगा।
(7.) वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका विकल्प चुनते हैं तो इस योजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये होगी। हालांकि, PSB और PSU कर्मचारियों के लिए, इसकी लागत 1,900 करोड़ रुपये होगी।
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सीतारमण ने आगे अनुमान लगाया कि इस योजना के लिए ५०% राज्यों के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था में ९००० करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद की है।
