उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने साढ़े 4 वर्षों के कार्यकाल में भूमिहीन किसानों के हितों का सर्वाधिक ध्यान रखा है। उनको सम्मान देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के बड़े प्रयास किये गए हैं। संकल्प पत्र में किये गए वायदों को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का पूरा लाभ यूपी के हर एक किसान को प्रदान किया है। यह दावा शनिवार को सरकार के एक प्रवक्ता ने की है।
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में भूमिहीन किसानों के विकास का जो संकल्प योगी सरकार ने लिया था। उसको सरकार ने महज साढ़े चार साल में पूरा कर दिखाया है। इसके लिए प्रदेश के गरीब भूमिहीन किसानों के परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। यह उन परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है जो भूमिहीन थे।
बताया कि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से जहां अब तक 2.48 करोड़ किसानों के खातों में 32,500 करोड़ का भुगतान किया गया है। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हुई है। योजना के तहत 2 करोड़ 5 लाख किसानों का बीमा किया। फसल बीमा योजना में 25 लाख 60 हजार किसानों को लाभ मिला और किसानों के खातों में 2,208 करोड़ भेजा गया।
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उन्होंने बताया कि एमएसपी में लगभग दोगुना बढ़ोतरी हुई है। किसानों से 433.86 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीदकर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में 66.84 लाख मी. टन धान की खरीद की गई। बीते 4 सालों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पादन हुआ। साथ ही सरकार ने 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त किया। मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया। इसके साथ 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया। 3 लाख 92 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया।
बीजेपी के ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017’ में जनता से वादा
-भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक
सुरक्षा लाभ के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे
-भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना से 22 लाख तक का बीमा सरकार निःशुल्क देंगे
-भूमिहीन कृषि मजदूरों को गौधन योजना से गाय और अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे
-सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था करेगी
-किसानों को फसल का सही मूल्य दिलवाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ई-मंडियों में बदला जाएगा
-आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा
योगी सरकार ने साढ़े 4 साल के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे को दी मजबूती
-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 2.48 करोड़ किसानों के खाते में कुल 32,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 करोड़ 5 लाख किसान बीमित। अब तक 25 लाख 60 हजार किसानों के खाते में 2,208 करोड़ रुपेय क्षतिपूर्ति हस्तांरित
-एमएसपी में लगभग दो गुना तक वृद्धि की, किसानों से 433.86 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीद कर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया
-वर्ष 2020-21 में 66.84 लाख मी. टन धान की खरीद की गई जो लक्ष्य से डेढ़ गुना ज्यादा रही
-विगत 4 वर्षों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन किया
-45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त किया, मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया
