लखनऊ। प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाये गये हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 88 कर दिया गया है, जिनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील किये जा चुके हैं। शेष पर कार्रवाई चल रही है। शासन द्वारा यह निर्णय जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को देखते हुए लिया गया है।
हर जिले में स्थापित होगा एक एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थाना
यह भी उल्लेखनीय है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जहां जनपदीय थानों में दर्ज किये जाते थे, वहां पर कार्य के अधिक दबाव को देखते हुये इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती थी। अतः उप्र पाॅवर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सतर्कता इकाई के अन्तर्गत शासन द्वारा सभी 75 जिलों में एक-एक एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थाना की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 63 थानों पर अपराधों का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। इन सभी विद्युत थानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया गया है एवं जरूरी उपकरण व सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष बिजली थानों को शीघ्र क्रियाशील किये जाने हेतु कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।
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अपर मुख्य सचिव, गृह ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि उप्र पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए वर्ष 2019 में 01 लाख 56 हजार 664 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक 60 हजार 294 रेड्स(छापेमारी) की गयी है। वर्ष 2019 में बिजली चोरी के 90 हजार 467 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में 35 हजार 992 चोरी के प्रकरण पकड़े गये हैं। इस संबंध में जहां वर्ष 2019 में कुल 49 हजार 877 अभियोग एण्टी पाॅवर थेफ्ट थानों पर पंजीकृत किये गये तथा 2,255 लाख रूपये से अधिक की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गयी। वहीं वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में बिजली चोरी के 20,401 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 275 लाख रुपये की धनराशि वसूली गयी।
निदेशक, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन (पावर कारपोरेशन) एके पुरवार के अनुसार एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थानों पर सितम्बर 2019 से मई 2020 तक 52 हजार 799 अभियोग पंजीकृत किये गये है। कोरोना महामारी के दौरान उ0प्र0 पाॅवर कारपोरेशन लिमिटेड की सतर्कता इकाई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 10.50 लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में प्रदान किया गया है। इसके अलावा कोरोना महामारी में लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्रियाशील 53 प्रवर्तन दल की टीमों एवं 63 एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थानों के प्रभारियों द्वारा खाद्यान्न सामग्री के 55 हजार फूड पैकेट/राशन भी पात्र व्यक्तियों को वितरित किया गया।
