योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों को निःशुल्क टैबलेट देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रत्येक मण्डलों में 500-500 टेबलेट उपलब्ध कराया जायेगा।
इस सम्बंध में मंगलवार को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण केंद्र, रवीन्द्र नायक ने निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिये हैं। श्री नायक ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट खरीदा जायेगा। टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए मण्डल मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा तथा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कम आय वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि टैबलेट वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालिन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि आरक्षण अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मण्डलायुक्त द्वारा वरीयता के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों के टैबलेट वितरण किये जाने पर विचार किया जायेगा।
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उन्होंने बताया कि 02.50 लाख की वार्षिक आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि लक्ष्य अवशेष रह जाता है तो ढाई लाख से छह लाख तक की वार्षिक आय वालों को कम से ज्यादा की ओर के आधार पर वितरण किया जायेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि टैबलेट वितरण हेतु 50 प्रतिशत छात्र तथा 50 छात्राओं को ही यह सुविधा अनुमन्य है। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता नहीं हैं, उनको वरीयता प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा टैबलेट या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण विगत पांच वर्षों में लाभ प्राप्त न किया हो तथा परिवार में एक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी से आय प्रमाण पत्र के रूप में एक लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। यदि भविष्य में आय से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा आय के सम्बन्ध में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी से टैबलेट वापस ले लिया जायेगा, परन्तु प्रशिक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।
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उन्होंने बताया कि महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा मण्डलायुक्तों के माध्यम से पात्रता सूची संकलित कर निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायेगें। यदि किसी मण्डल में 500 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो सम्बंधित मण्डलायुक्त की संस्तुति के आधार पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा लक्ष्यों का पुनः निर्धारण किया जायेगा।
प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया है कि टैबलेट की स्पेशिफिकेशन के लिए प्रबन्ध निदेशक यूपी डिस्को, प्रबन्ध निदेशक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि, अपर निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ एवं निदेशक एनआईसी द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ से विचार-विमर्श व सहयोग से निर्धारित किया जाएगा। वहीं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करने के पश्चात निर्धारित मात्रा के अनुसार जनपद के जिलाधिकारी को टैबलेट की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा में टैबलेट सम्बंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा। निःशुल्क टैबलेट वितरण एवं कार्यक्रम की जिम्मेदारी सम्बंधित मण्डलायुक्त पर होगी। उन्होंने बताया कि टैबलेट के लिए अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना चाहिए तथा मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
