लखनऊ। योगी सरकार के चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं है। इस दौरान डॉ. शर्मा ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश बेहतर शिक्षा के लिए काम हो रहा है।शिक्षकों की नियुक्ति का तेजी से काम हो रहा है। योगी सरकार की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्य हो रहा है।
पोलियो टीकाकरण अभियान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, ये है बड़ी वजह
डाॅ. दिनेश शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए नकल विहीन परीक्षा का सम्पादन कराया गया।
श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय से शैक्षिक कैलेण्डर जारी कर शैक्षिक सत्र का नियमितीकरण किया गया है। शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पठन-पाठन एवं परीक्षाओं के सम्पादन का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए नकल विहिन परीक्षा का सम्पादन कराया गया है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में विशिष्ट उपलब्धियों को अर्जित किया है।
उप मुख्यमंत्री ने नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में तीन नये राज्य विश्वविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ स्थापित किये जा रहे हैं तथा 51 नये राजकीय महाविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है।
उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 प्रख्यापित कर दिया गया है तथा 30 नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य द्वारा आशय पत्र जारी किए गए है और औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए उन्हें 02 वर्षों का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को बढ़ाए जाने के लिए तथा छात्रों की कठिनाईयों को कम करने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली जिले को सम्मिलित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता पद के लिए स्वीकृत 2854 पदों के सापेक्ष 1909 पद भरे है तथा 945 पद रिक्त है। उक्त रिक्त 945 पदों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 712 पदों के सापेक्ष 18 विषयों में 272 पदों की संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में तैनाती की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता के 128 पदों के प्रेषित अधियाचन के क्रम में आयोग द्वारा 24 नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अन्यत्र सेवा में 105 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए धारणाधिकार सुरक्षित किया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद के लिए स्वीकृत 12569 पदों के सापेक्ष 8014 पद भरे है तथा 4555 पद रिक्त है।
विगत चार वर्षों में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 3616 पदों पर नियुक्तियाॅ की गयी तथा 2016 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नयी रिसर्च एण्ड डेवपलमेण्ट नीति घोषित की गयी है।
