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प्रधानमंत्री जो योजना बनाते हैं, उसमें दलालों और दलाली की कोई गुंजाइश ही नहीं : मौर्य

Writer D by Writer D
25/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, कानपुर, ख़ास खबर, राजनीति
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Keshav Maurya

Keshav Maurya

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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरूवार को कहा कि दलालों पर अंकुश लगाने और किसानों की आय दो गुनी करने के प्रयास के तहत लागू कृषि बिल से परेशान विपक्ष अन्नदाताओं को भड़काने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

कानपुर को 79 परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए श्री मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जितनी भी योजना बनाते हैं, उसमें दलालों और दलाली की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। इसलिए अब विपक्ष परेशान होकर अन्नदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कृषि कानून किसानों के उत्थान के लिए है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश में लोगों को गुमराह करने का काम करती है।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री सभी किसानो से बात कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है और जल्द ही आंदोलन खत्म होगा। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा -बसपा की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जड़ कर चुका था जिसे योगी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। भाजपा बिचौलियों का काम खत्म कर रही है जिससे यह पार्टियां बेचैन हो रही हैं।

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श्री मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा “ अखिलेश जिसके भी साथ गठबंधन कर लें उनको पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बुआ के साथ किया,राहुल का साथ किया लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई और पराजय ही हाथ लगी। ”

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में जितनी आबादी है उतने तो उत्तर प्रदेश में छात्र हैं।

गौरतलब है कि कानपुर में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को जिले में लोक निर्माण विभाग की ओर से होने वाले कार्यों में 27 सड़कों के लोकार्पण समेत कुल 79 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 67 नए स्टेट हाइवे बनाये जाने की आगामी योजनाओं की भी शुरुआत की। साथ ही प्रदेश में 1500 किलोमीटर की प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली सड़क का भी शुभारंभ किया।

Tags: Keshav mauryaup newsup politcs
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