उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन प्रदेश में किया जा रहा है।
श्री शाही ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार की चार साल की उपलब्धियों का बखान करते हुये कहा कि सरकार के गठन के तुरन्त बाद प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानो के 31 मार्च 2016 तक एक लाख रूपये की सीमा तक ऋण माफी के लिये 36 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक प्रदेश में 27332 करोड रूपये की धनराशि 240 लाख से अधिक कृषकों के खातों में हस्तांतरित किया गया।
उन्होने कहा कि योजना क्रियान्वयन में त्वरित कार्य करने के कारण उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा जिसके लिये प्रदेश को सम्मानित किया गया। 73 जिलों में मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया गया तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध हो यह सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। कृषि विभाग अपनी सभी योजनाओं का अनुदान डीेबीटी के माध्यम से प्रदान करने वाला पहला विभाग बना।
डीएनए विश्लेषण के क्षेत्र में प्रदेश में बनेगा ‘सेन्टर आफ एक्सीलेंस’, गृहमंत्रालय का मिलेगा सहयोग
वर्ष-2017 से पूर्व मात्र 24.63 लाख कृषकों को 245.53 करोड रूपये का अनुदान बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया जबकिं वर्तमान मे सरकार के गठन से अब तक 83.16 लाख कृषको के खातों में 1918.30 करोड अनुदान के रूप में भेजे गये जो लगभग 3.5 गुने से ज्यादा कृषकों को सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया। कृषि यंत्रीकरण में फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग में सेन्टर की इन चार वर्षाे में 6793 सेन्टर की स्थापना तथा 21985 सोलर इटिगेशन पम्प की स्थापना करायी गयी।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कलस्टर अप्रोच पर कार्य किया जा रहा है इसके अतिरिक्त नमामि गंगे योजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गया यात्रा अभियान 27 जनपदों में चलाया गया। सरकार द्वारा चार वर्षो में एमएसपी (समर्थन मूल्य) पर गेंहूॅ में कुल 162.71 लाख मी टन तथा धान में 211.58 लाख मी टन की रिकार्ड खरीद की गयी। समर्थन मूल पर दलहन-तिलहन का क्रय की व्यवस्था भीे सुनिश्चित की गयी।
सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के सभी जिलो में आच्छादन बढ़ाने के लिये 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानो को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सिंचाई के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर खेत तालाब योजना संचालित है।
