उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा कि अनुबंध हो जाने के बाद एक महीने के अंदर काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को नोटिस देकर उन्हें डिबार करने की कार्यवाही की जाए और 3 महीने के अंदर कार्य प्रारम्भ न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए।
कार्य शुरू न करने की लापरवाही में यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कौन सा कार्य प्रारम्भ समय से नहीं हुआ है। इसके लिए 9 निगरानी टीमों का गठन कर धरातल पर वास्तविकता की जांच करायी जाय। उच्च स्तर के अधिकारी स्वयं समीक्षा करें। अनुश्ररण करें व मौके पर जाकर निरीक्षण भी करें।
उन्होंने कहा कि असमय बारिश हो जाने के कारण गड्ढा मुक्ति के कार्यों पर कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब कार्य बहुत ही तीव्र से कराए जा रहे हैं और कार्यों में अपेक्षित प्रगति हुई है। 15 नवम्बर तक गड्ढा मुक्त अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसे 30 नवम्बर कर दिया गया है। गड्ढा मुक्त अभियान व सड़कों की मरम्मत तथा निर्माणाधीन कार्यों को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 72 प्रतिशत से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। जिसमें स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग की प्रगति पचासी परसेंट है और ग्रामीण मार्गों का 67 प्रतिशत गड्ढा मुक्त का कार्य पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा 54373 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त का कार्य अभियान के तहत किया गया है।
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बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लोक निर्माण विभाग सम वर्मा, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राकेश सक्सेना, मुख्य अभियंता (मुख्यालय एक) संजय श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
