रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की विष्णु देव सरकार (CM Sai) ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में चार प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। इसके लिए राज्य शासन ने आज शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री (CM Sai) ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी।
इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपये तथा साल में 816 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी।
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राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री (CM Sai) ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी।
ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी।
