उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को किसानों की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि फसल जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी और उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2010 से बकाया रहे गन्ना मूल्य भुगतान को पूरा करने के बाद अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी भी करने जा रही है।
योगी ने कहा कि सभी सम्बंधित पक्षों से विमर्श कर बहुत जल्द इस बारे में घोषणा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिजली बिल बकाया होने के कारण एक भी किसान का विद्युत कनेक्शन कत्तई न काटा जाए। साथ ही, किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली बिल बकाए पर किसान को ब्याज न देना पड़े इसके लिए ओटीएस स्कीम भी लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आज यहां अपने सरकारी आवास पर किसानों से संवाद कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान का पसीना बहता है तब फसल लहलहाती है। जाड़ा हो अथवा गर्मी या बरसात, किसान अपने खेत में सतत लगा रहता है। यही कारण है कि किसान अन्नदाता कहा गया।
सीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में भले ही लम्बे समय से किसान रहा हो, लेकिन कभी उनकी सुनी नहीं गई। इस लिहाज से साल 2014 ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आई तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया।
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बैठक के दौरान सिलसिलेवार ढंग से किसान हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसान सम्मान निधि, फसल सिंचाई, स्वायल हेल्थ कार्ड जैसे अनूठे प्रयासों ने खेती और किसानों की दशा ही बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों की है और खेत से खलिहान व बीज से बाजार तक, किसानों को जहां भी जरूरत होगी, सरकार साथ खड़ी है।
नए सत्र से पहले हो जाएगा पुराने बकाये का पूरा भुगतान
‘चीनी का कटोरा’ कहे जाने वाले पूर्वांचल और ‘गन्ना बेल्ट’ पश्चिमी उप्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों ने बदनीयती से चीनी मिलों को बंद करने का काम किया। किसान हताश व निराश हुए, लेकिन 2017 में जब प्रदेश ने पीएम मोदी को मौका दिया तो चौधरी चरण सिंह की भूमि रमाला हो या पिपराइच और मुंडेरवा, कहीं नई चीनी मिलें लगीं तो कहीं पुरानी मिलों का जीर्णोद्धार कराकर पुनः चलाया गया। कहीं क्षमता बढ़ोत्तरी हुई तो कहीं आधुनिकतम तकनीक से लैस मशीनें लगाई गईं।
किसानों के साथ आकंड़े साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2007 से 2016 तक मात्र 95 हजार करोड़ गन्ना मूल्य का मूल्य भुगतान हुआ था। 2010 के बाद से 96 माह तक सब बकाया था। बीते साढ़े चार सालों में 1.42 लाख करोड़ का भुगतान कराया। आज न केवल मात्र 04 माह का बकाया है, बल्कि वर्तमान सीजन के 82 फीसदी मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब एक्सपोर्ट बन्द था, बावजूद इसके गन्ना खरीद जारी रही। 2016-17 में जहां 06 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस साल कोरोना के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई। उन्होंने कहा कि 2016 में हुई 16 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के सापेक्ष हमने बीते सत्र में 66 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की। इसमें महत्वपूर्ण यह भी कि पिछली सरकारों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से होती थी जबकि वर्तमान सरकार ने सीधे किसानों से खरीद सुनिश्चित किया और पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में गया।
गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत 20 अक्टूबर से
नए पेराई सत्र के शुभारम्भ की तिथि तय करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों की मांग पर पश्चिम क्षेत्र में 20 अक्टूबर से चीनी मिलें प्रारम्भ हो जाएंगी, जबकि मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर से मिलें चलेंगी। इसी तरह, पूर्वी क्षेत्र की मिलें नवम्बर के पहले सप्ताह से प्रारम्भ होंगी। इस पर किसानों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
ये रहीं मुख्यमंत्री योगी की बड़ी घोषणाएं
- गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी। सभी सम्बंधित स्टेक होल्डर्स से संवाद कर लेंगे निर्णय।
- फसल अवशेष यानि पराली जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। जुर्माना वापसी पर भी जल्द होगा निर्णय।
- गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करा दिया जाएगा।
- बिजली बिल बकाए के कारण एक भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं कटेगा।
- किसानों के पुराने बिजली बिल बकाए पर ब्याज देय न हो, इसलिए लाएंगे ओटीएस स्कीम।
- पश्चिम क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से प्रारम्भ होंगी।
- मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से प्रारम्भ होंगी।
- पूर्व क्षेत्र की चीनी मिलों का संचालन नवम्बर के पहले सप्ताह में प्रारम्भ हो जाएगा।
