उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि एवं किसान कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि दशकों से गरीबी और विपन्नता का सामना कर रहे राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं।
श्री योगी ने शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित ‘एग्रो एण्ड फूड टेक-2020’ को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। राज्य के 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए की धनराषि का ऋण माफ किया गया। ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के माध्यम से दो करोड़ से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गयी है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित ‘एग्रो एण्ड फूड टेक-2020’ को संबोधित किया। pic.twitter.com/Yfan295Hhj
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उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। राज्य सरकार के इन प्रयासों में केन्द्र सरकार का निरन्तर भरपूर सहयोग मिल रहा है।
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श्री योगी ने विश्वास जताया कि भारतीय उद्योग परिसंघ के इस आयोजन से प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही, इसमें प्रतिभाग कर रहे उद्यमी प्रदेष में कृषि क्षेत्र की अपार सम्भावनाओं को देखते हुये विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों, दुग्ध एवं अन्य क्षेत्रों में उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रेरित होंगे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी कृषक हितकारी अधिनियमों के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों के कहीं भी विपणन तथा उनके भण्डारण की स्वतन्त्रता दी गयी है।
प्रदेश के 86 लाख किसानों के ₹36,000 करोड़ की धनराशि का ऋणमोचन किया गया। ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के माध्यम से 02 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/uQSTnCryre
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कोविड-19 के बावजूद सीआईआई द्वारा वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय जब अन्य सेक्टरों के विकास की गति मंद रही, कृषि सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। खाद्यान्न, सब्जी, चीनी एवं दुग्ध उत्पादन में राज्य, देश में अग्रणी है।
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उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस काल खण्ड में सी0आई0आई0 द्वारा यह आयोजन कृषि क्षेत्र की प्रासंगिकता और सम्भावनाएं दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च में कोविड-19 ने भारत में दस्तक दी। इस महामारी से बचाव व समय पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 25 मार्च को लाॅकडाउन की घोषणा की गयी। इस समय रबी की फसलें तैयार थी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन्स का पालन करते हुए गेहूं समेत रबी की फसलों की कटाई-मड़ाई के लिए आवश्यक साधन-संसाधन किसानों को उपलब्ध कराये, जिससे फसलों के समय से निष्पादन में उन्हें कोई समस्या न हो और उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रबी में उत्पादित फसलों की खरीद के लिए छह हजार क्रय केन्द्र स्थापित किये गए, जिनसे 35.78 लाख टन गेहूँ तथा 38,717 मीट्रिक टन चने की खरीद की गयी। राज्य सरकार द्वारा व्यापक रूप से क्रय केन्द्र बनाये जाने के कारण किसानों को बाजार मेें भी लाभदायक मूल्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही, लाॅकडाउन के दौरान सभी 119 चीनी मिलों का सुचारू संचालन कराया गया। किसी भी चीनी मिल अथवा क्रय केन्द्र में संक्रमण की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि कोविड-19 के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स का समुचित अनुपालन कराया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खरीफ की उपज के लिए चार हजार क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीददारी की जा रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने की पहल की है। उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला अग्रणी राज्य है। प्रदेश में लगभग 92 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, जिनकी जोते छोटी-छोटी है। इन किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए इन्हें संगठित करना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में 10,000 एफ0पी0ओ0 के गठन एवं प्रोत्साहन के लिए जारी योजना के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा भी अपनी एफ0पी0ओ0 सम्बन्धी नीति जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक एफपीओ के गठन की कार्रवाई शुरू की गयी है। इस व्यवस्था के माध्यम से संगठित एवं अधिक उत्पादन होने से उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को अपनी आवश्यकतानुसा कच्चे माल की सहज उपलब्धता हो सकेगी।
किसान अपने उत्पादों को सुविधानुसार लाभकारी मूल्य पर विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पादों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/vopE0Qxilv
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उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पादों को सुविधानुसार लाभकारी मूल्य पर विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पादों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इससे किसानों को स्वेच्छानुसार उनकेे उत्पादों के विक्रय का अवसर मिला है, जो उनकी आय में वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होगा।
श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों के सुरक्षित भण्डारण के लिये सहकारिता विभाग द्वारा आगामी चार वर्षों में न्याय पंचायत स्तर पर 100 मीट्रिक टन से लेकर 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक के 5,380 गोदामों के निर्माण के लिये 2,600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गयी है। इससे 8,50,000 मीट्रिक टन फसल का सुरक्षित भण्डारण हो सकेगा।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश की 27 मण्डियों को आधुनिक किसान मण्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मण्डियों में फल-सब्जियों के सुरक्षित भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स की सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में पहले से उपलब्ध जनपद लखनऊ व सहारनपुर के दो मैंगो पैक हाउस के अतिरिक्त, अमरोहा और वाराणसी मे अन्य दो मैंगो पैक हाउस का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कृषि पर आधारित उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे किसानों को सीधे लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलो में ‘काला नमक’ चावल के लिये जी0आई0 सूची में दर्ज किये गये हैं। इससे बासमती के साथ-साथ ‘काला नमक’ चावल के क्षेत्र में भी प्रदेश अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी शीतगृह, जिनकी भण्डारण क्षमता 4,000 मीट्रिक टन से कम न हो और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, जिनकी क्षमता 10 टन प्रतिदिन से अधिक प्रसंस्करण करने की है, ऐसे सभी शीतगृहों व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी उपस्थल घोषित किया गया है।
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कार्यक्रम को एग्री एण्ड फूड टेक-2020 के चेयरमैन श्री अजय श्रीराम, सी0आई0आई0 के महानिदेशक चन्द्रजीत बनर्जी ने भी सम्बोधित किया।
