लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कारावासों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन कारागारों के निर्माण कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हे प्राथमिकता के आधार पर समय से पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गृह विभाग के सभागार में कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागार विभाग के कार्यो की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई। बैठक मे निर्देश दिये गये कि जिन कारागारों का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, उन्हें पूर्ण कराते हुये अभियान चला कर टेक ओवर का कार्य आगामी दो माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। उल्लेखनीय है कि कारागारों की सुरक्षा-व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरूस्त व सुदृढ करने हेतु कारागार विभाग के अन्तर्गत कुल 168 निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।
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कारागार विभाग की सुरक्षा-व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरूस्त बनाये जाने हेतु प्रदेश की कारागारों में जेल वार्डर के रिक्त पदों के सापेक्ष पीएसी के 823 आरक्षियों को 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कारागार विभाग में तत्काल तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मैरिट बेस आनलाइन स्थानान्तरण सिस्टम प्रणाली के तहत किये जाने वाली कार्यवाही को भी 15 दिन में पूर्ण किये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये हैं।
नवनिर्मित कारागारों के लिए जरूरी पदों के सृजन की कार्यवाही को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में जानकारी दी गयी कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की कारागारों में बाॅडी वार्म कैमरे लगाये जाने हेतु 80 लाख रूपये की धनराशि दी गयी है, जिसका शत्-प्रतिशत समय से उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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बैठक में कारागारों के उच्चीकरण व नवीनीकरण, जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने संबंधी जरूरी बिन्दुओ पर गहन चर्चा की गयी। पाकशालाओं का आधुनिकीकरण कराने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु भी विचार विमर्श कर जरूरी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
