उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर प्रत्येक कॉलेज एक-एक गांव को गोद ले और उसके विकास पर ध्यान दें तो हरेक गांव से कुपोषण, क्षणरोग, कुरीतियां, बाल विवाह आदि का शीघ्र समापन हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न संकट ने आज ई-पाठ्यक्रम और डिजिटल शिक्षा के महत्व को बढ़ाया है। कोविड ने हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रेरणा दी है। पठन-पाठन के तरीकों पर लगातार शोध करते रहने की जरूरत है, जिससे विपरीत हालात में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित न होने पाये।
यह विचार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को राजभवन से ऑनलाइन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एवं इंटीग्रल विश्वविद्यालय की ओर से आयेाजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहीं। जिसमें उत्तर भारत के आठ राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
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फ्लिप क्लास रूम व वर्चुअल लैब समय की मांग
उन्होंने कहाकि अब फ्लिप क्लास रूम का समय है, वर्चुअल लैब भी जरूरी है। यह सब समय की मांग है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, शिक्षक खुद को अपग्रेड करते रहेंगे तो समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा।
सर्वांगीण विकास के लिए एक-एक काॅलेज एक-एक गांव गोद लें
कहा कि, उत्तर प्रदेश में पचास हजार से अधिक महाविद्यालय हैं अगर एक-एक काॅलेज एक-एक गांव को गोद लें और उसके विकास पर ध्यान दें तो हरेक गांव से कुपोषण, क्षणरोग, कुरीतियां, बाल विवाह आदि का शीघ्र समापन हो सकता है। साथ ही वे शिक्षा प्रसार, स्वच्छता, जल संचयन, गर्भवती महिलाओं का प्रसव अस्पतालों में ही कराने पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कृषि से जुड़े महाविद्यालय कृषकों की समस्याओं का समाधान करने और किसान उत्पादक संगठन को मजबूत करने आदि पर भी कार्य कर सकते हैं।
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राज्यपाल ने कहा कि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, उत्कृष्टता के साथ-साथ प्रासंगिकता का भी मूल्य बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मूल्यांकन के लिए क्यू0एस0 रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग तथा इसी प्रकार की कई अन्य रैंकिंग इकाइयों द्वारा मूल्यांकन की व्यवस्थाएं दी गई हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए
कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर देश की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी का कर्तव्य है। कहा कि शिक्षा नीति के बदले कलेवर को समग्रता में देखा जाना चाहिए। जब उच्च शिक्षण संस्थान अपना मूल्यांकन करता है तो वह राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है।
शिक्षा के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ क्लास रूम में हो
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के लिए यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ क्लास रूम में ही हो। प्रयोगशाला को कक्षा और कक्षा को प्रयोगशाला में परिवर्तित करने का समय है। शिक्षकों की स्किल को बढ़ाने के लिए लगातार काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि अध्यापक और अध्यापिकाओं को और संवेदनशील, उत्साही एवं विद्यानुरागी बनाने के लिये उनके प्रशिक्षण की सतत् आवश्यकता है।
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पढ़ाने और शिक्षा शास्त्र के नये तरीके गढ़ने पर विचार हो
कहा कि हमें पढ़ाने और शिक्षा शास्त्र के नये तरीके गढ़ने पर विचार करना होगा। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को सभी स्कूलों चाहे वह सरकारी हों या गैर सरकारी सभी को जोड़ने की कोशिश करनी होगी।
बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार हो
राज्यपाल ने कहा कि परम्पराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध एवं अनुसंधान भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शोध का समाज के व्यापक हित चिंतन में प्रयोग हो इसके लिए संस्थाएं सिर्फ पब्लिकेशन मात्र के लिए शोध न करें, बल्कि समाज के मूल विषयों पर भी शोध करें, जिसका फायदा समाज को मिले।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डाॅ. दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक डाॅ.एस.सी. शर्मा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस0 गर्ग, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलाधिपति प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर, दूरस्थ शिक्षा के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुमित प्रसाद पानी, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर जावेद मुसर्रत तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिगण ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
