नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा निदेशक विनय भूषण के तबादले पर नाराजगी जताई है। सिसोदिया ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। इस संकट के बीच शिक्षा निदेशक को अचानक हटाए जाने से दिल्ली सरकार की पढ़ाई को जारी रखने की कोशिशों को खासा नुकसान होगा। लिहाजा वर्तमान शिक्षा सत्र तक बिनय भूषण को शिक्षा निदेशक पद पर बने रहने दिया जाए।
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तबादले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा निदेशक को कार्यभार संभाले एक वर्ष ही हुआ है, ऐसे में उन्हें पद से हटाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है। सरकारी स्कूलों में बारहवीं का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। ऐसे में इतनी जल्दी शिक्षा निदेशक के तबादले का औचित्य समझ में नहीं आ रहा। पत्र में उन्होंने तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करने और तबादले के आदेश को रद्द हुए बिनय भूषण को कम से कम मार्च 2021 तक शिक्षा निदेशक के पद पर बनाए रखने की अपील की है।
सिसोदिया ने कहा है कि किसी भी केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लिए बिना ही तबादले के आदेश जारी कर दिए गए। किसी भी अधिकारी की अंतरराज्यीय ट्रांसफर-पोस्टिंग से पहले संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके ही फैसले लिए जाने की व्यवस्था कायम होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशक का तबादला अंडमान निकोबार करने के आदेश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। विनय भूषण करीब दो दशक से दिल्ली में ही तैनात हैं। वह शिक्षा विभाग में इससे पहले अतिरिक्त निदेशक के पर भी कार्यरत रहे हैं।
केंद्र शासित प्रदेश की मदद करे केंद्र
मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री से सवाल किया है कि केंद्र कहता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या केंद्र की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह दिल्ली में शिक्षा के काम में मदद करें। कानूनन गृह मंत्रालय एजीएमयूटी कैडर, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आईएएस अधिकारियों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं।
