लखनऊ। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार यूपी में समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। प्रदेश में करीब 59 हजार ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले यह चुनाव हो जाना चाहिए थे, लेकिन यह संभव नहीं है।
मिली जानकारी के अनुसार अभी तक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम शुरू नहीं हुआ। वैसे अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। माना जा रहा है सब तैयारी पूरी करने के बाद यूपी में पंचायत चुनाव अगले साने अप्रैल या मई के बीच संभव हो। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जे.पी.सिंह के कहा था कि केन्द्रीय पंचायतीराज अधिनियम में पंचायत चुनावों के लिए जो मानक तय हैं, उनमें प्रत्याशियों की योग्यता तय करने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार प्रत्याशियों की योग्यता तय करने की मंशा रखती है। तो उसे विधान मण्डल का सत्र बुलाकर इस बाबत विधेयक पारित करवाना होगा। उसके पहले इस बाबत कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होगा।
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जबकि जानकारों का कहना है कि चूंकि इस विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। मौजूदा समय में विधान परिषद में सत्तारूढ़ भाजपा के पास बहुमत नहीं है इसलिए दिक्कत पेश आएगी। जब तक अधिवेशन नहीं होता तब तक के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार अध्यादेश भी ला सकती है।
मगर यह अध्यादेश अधिकतम छह महीने के लिए ही होगा। चूंकि पंचायत चुनाव अगले साल की पहली छमाही में होने हैं इसलिए छह महीने के भीतर ही अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए विधानमण्डल से विधेयक पारित करवाना ही होगा।
मौजूदा ग्राम प्रधानों को बनाएं प्रशासक
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर योगी सरकार को भी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों को मिलाकर प्रशासनिक समिति का गठन करना चाहिए। मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर उनसे ही कार्य करवाए जाने चाहिए।
