दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया कि एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में अवकाश घोषित करने का दिल्ली सरकार का फैसला सोमवार यानी 15 नवंबर से प्रभावी होगा।
अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये निर्णय प्रदूषण के हालात को लेकर आज बुलाई गई बैठक में लिया गया। स्कूलों में अवकाश घोषित करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय बच्चों के हित में लिया गया। बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ना लें, इसे देखते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया गया।
उन्होंने साथ ही ये भी साफ किया कि इस अवधि में ऑनलाइन क्लास का संचालन किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल थे।
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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक आईआईटी कानपुर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारक और इसके समाधान को लेकर डीपीसीसी को सुझाव देगा। इससे संबंधित एमओयू पर आईआईटी कानपुर की ओर से अनुसंधान और विकास के डीन प्रो। एआर हरीश और दिल्ली सरकार की ओर से डॉक्टर केएस जयचंद्रन ने हस्ताक्षर किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में कहा कि देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां सरकार ने इस तरह तकनीकी पर आधारित समाधान की व्यवस्था लागू किया है।
