उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन महीनों के भीतर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय और ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना के निर्देश दिये हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ग्राम पंचायतों का अपना ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन होगा। इनमें गांव के लोगों को आसानी से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही साथ में बैकिंग की सेवा भी उपलब्ध होगी। ग्राम सचिवालय में जनसुविधा केन्द्र के अलावा बैंकिंग की सेवा देने के लिये बीसी सखी भी बैठेगी।
उन्होने बताया कि सरकार की इस पहल से गांव के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ग्रामवासियों की समस्याएं पहले से कम समय में निस्तारित हो सकेंगी।
यूपी की 33577 ग्राम पंचायतों में पहले से ही पंचायत भवन निर्मित हैं। इन पंचायत भवनों में मरम्मत और विस्तार की कार्रवाई को अगले तीन माह में पूरा करने के लिये अधिकारियों से कहा गया है। सरकार की योजना प्रदेश में 24617 पंचायत भवन निर्मित करने की है। इनमें से 2088 आर.जी.एस.ए के तहत बनाए जाने हैँ। जबकि 22529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के तहत स्वीकृत कर निर्मित करने हैं। इन सभी 24617 निर्माणाधीन पंचायत भवनों को भी सरकार ने युद्ध स्तर पर अगले 03 महीने में पूरी तरह से तैयार करने को कहा है।
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सरकार ने ग्राम सचिवालय को फर्नीचर व इक्युपमेंट की आपूर्ति करते हुए उन्हें सुसज्जित करने, उनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाओं को पूरा करने को कहा है। सरकार की योजना ग्राम सचिवालयों में गांव के लोगों की सुविधा के लिये जनसेवा केन्द्र की स्थापना करना और बीसी सखी के लिये भी जगह उपलब्ध कराना है।
