लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने पावर कारपोरेशन और उससे सम्बंधित डिस्काम के कार्यों तथा प्रदेश स्तर का लखनऊ में स्थापित 1912 कॉल सेंटर का निरीक्षण करके बिजली व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया एवं उपभोक्ता हित में नयी व्यवस्थाएं बनायी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया को गम्भीरता से लिया है।
उन्होंने उपभोक्ता सम्बंधी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ उनकी शिकायतों को शीघ्र सुनने एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी 05 डिस्काम (पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं केस्को) मुख्यालय के साथ-साथ उप्र पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन पर 24 घंटे (24×7) संचालित होने वाले कण्ट्रोल रूम एवं हेल्प डेस्क को शीघ्र स्थापित कराया जाय, जहां पर उपभोक्ता कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करायेगा और समस्याओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराया जाये।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि सभी डिस्काम के मुख्यालय पर 24 घंटे संचालित किये जाने वाले कमान्ड एवं कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं उनके समाधान के लिए त्वरित प्रयास किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जो कि आज से प्रारम्भ हो जायेगी।
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उन्होंने कहा कि डिस्काम स्तर पर उपभोक्ताओं की जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पायेगा। उसका समाधान ऊर्जा मंत्री की निगरानी में प्रदेश स्तर पर शक्ति भवन में स्थापित होने वाले कमान्ड एवं कण्ट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।
इस पूरी व्यवस्था को ऊर्जा शक्ति का नाम देते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रत्येक डिस्काम स्तर पर 24 घंटे चलने वाली कई टेलीफोनों से युक्त टोल फ्री व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपनी समस्याओं के शत- प्रतिशत निस्तारण के लिए उन नम्बरों पर सम्पर्क करें।
डिस्काम स्तर पर किये गये प्रयास के बाद अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो राज्य स्तर की व्यवस्था जो लखनऊ में स्थापित की गयी है उसके टेलीफोन नं, व्हाट्सअप नं, ट्विटर हैण्डल और ई-मेल आईडी के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गम्भीरता से लेने के लिए ऊर्जा विभाग के सभी घटकों को, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं।
