मुंबई। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बीते बुधवार को दावा किया था कि किसान आंदोलन में पाकिस्तान व चीन का हाथ बताकर चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने कहा था कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चल रहे किसान आंदोलन के पीछे दोनों पड़ोसी देशों का हाथ है। इन आरोपों पर पहले शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने और अब महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू काडू ने हमला बोला है। राउत ने तो पाकिस्तान व चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह दे दी।
If a Union minister has information that China & Pakistan have a hand behind farmers agitation, then, the Defence Minister should immediately conduct a surgical strike on China & Pak. The President, PM, HM & Chiefs of the Armed Forces should discuss this issue seriously: S Raut https://t.co/1GagzoaTHA pic.twitter.com/ImIVdNiJVY
— ANI (@ANI) December 10, 2020
राउत ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री को यह जानकारी है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सशस्त्र बलों के प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए।
महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू काडू ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर कहा कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था, तो हमने उनके घर का घेराव किया था। अब स्थिति ऐसी है कि हमें उनके घर में घुसना होगा और उनकी पिटाई करनी होगी।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के समारोह के दौरान आरोप लगाया था कि पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा।
‘हिम्मत है तो अपने धर्म के किरदारों से छेड़छाड़ कर के दिखाओ’ – मुकेश खन्ना
दानवे ने कहा था कि जो आंदोलन चल रहा है, वह किसानों का नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया। क्या कहा गया? एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और छह माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा? वो प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा। यह दूसरे देशों की साजिश है।
