सूबे के प्रत्येक ग्राम पंचायत का अब अपना भवन होगा, जिसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा, कार्यालय में इंटरनेट सुविधा युक्त कम्प्यूटर, स्कैनर आदि की भी व्यवस्था होगी। भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर आॅपरेटर की नियुक्ति की जाएगी, इससे करीब सूबे भर में एक लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में व्यय किया जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या नीति 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूपी में अब एसिड अटैक पीड़ित को भी दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलेगा, सिनेमाघरों में धूम्रपान संबंधी 49 साल पुराना कानून खत्म कर दिया है। 6 जिलों में पुलिस विभाग के जर्जर हो चुके थाने और आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का फैसला लिया है। सहारनपुर में बनने वाले सहारनपुर राज्य विश्विद्यालय का नाम मां शाकुम्भरी देवी राज्य विश्विद्यालय होगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ‘राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियमावली-2021’ को जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अधिकृत संस्था या व्यक्ति ही राज्य के ‘लोगो’ का प्रयोग कर सकते हैं।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। उन्होंने बताया कि 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं तथा 24,617 पंचायत घर निमार्णाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक ग्रामीण सचिवालय (पंचायत कार्यालय) को सुसज्जित करने के लिए लभगग 1.75 लाख रुपये की मंजूर किए जाएंगे। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जाएगी।
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पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं, स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, जारी आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित पुस्तिका भी उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 58,189 ग्राम पंचायतों में करीब 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं इनके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के कामकाज को व्यवस्थित करने और ग्रामीण जनता की मदद के लिए हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक एकाउंटेंट की मानदेय पर भर्ती की जाएगी। उन्हें प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना के लिए जारी शासनादेश में कोई भी परिवर्तन मुख्यमंत्री की अनुमोदन से करने का भी प्रस्ताव पारित किया है।
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प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर्स के निर्माण, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के लिए तहसील सदर के असपालपुर व आजमबांद में 20 हेक्टेयर पशुचर भूमि आवंटित, सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित चयनित शिक्षक के आने तक (जो भी पहले हो) अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों भर्ती, अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव, अयोध्या-बिल्लहरघाट मार्ग (एबी बंधा मार्ग) को दो लेन विद पेव्ड शोल्डर यानी 10 मीटर चौड़ा करने के लिए पीसीयू मानक में शिथिलीकरण के प्रस्ताव के अलावा उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत बनने वाले 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का संशोधित बजट भी मंजूर किया गया है।
