नई दिल्ली। एक दिन पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह को मिलकर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केन्द्र को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल को नजर अंदाज करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही, ममता ने बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कानपुर कांड को लेकर वहां की राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की।
ममता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उस राज्य के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज़ कराने से डरते हैं। एक ही घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए।” पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया है। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाहरी लोग राज्य नहीं चलाएंगे।कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वे लोगों को मारने की बातें करते हैं।
What is happening in Uttar Pradesh? People in that state are afraid of lodging complaints with the police. Several policemen were killed in a single incident: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee https://t.co/r9dqf4GWyH
— ANI (@ANI) July 21, 2020
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की और राज्य के चिंताजनक हालात पर उनके साथ चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की और कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चट्टान के अखिरी छोर पर है।
राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ती में कहा गया है कि राज्यपाल अभी तक सोशल मीडिया के जरिए मंत्रियों और नौकरशाहों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर राज्य की स्थितियों के बारे में अवगत कराया है। राजभवन ने बयान में कहा कि राज्य की चिंताजनक और खतरनाक रूप से बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और पुलिस की अत्यधिक पक्षपातपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट्राचर और भाई-भतीजावाद को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने धनखड़ ने संकेत दिया कि जरूरतमंदों और हकदार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने बजाय, सत्ताधारी दल के सदस्यों को ध्यान दिया गया। इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया।
