लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने पर निवेशकों, उद्यमियों व प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए कृत संकल्पित और निवेशकों व उद्योगपतियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में रैंकिंग में और सुधार करते हुए प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।
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योगी ने कहा है कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2019 के अंतर्गत प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को सफल बनाने में यूपी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यूपी की रैंकिंग में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय सुधार की यह उपलब्धि सभी के सहयोग से संभव हुई है। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़े महत्व वाली है क्योंकि प्रदेश ने गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि अनेक अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए इसे प्राप्त किया है। योगी बोले, इसलिए मिली उपलब्धि
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उद्यमियों, निवेशकों तथा उद्योगपतियों को अनेक सुविधाएं देने की पहल की जा ही है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए आकर्षक नीतियां बनाकर उन्हें लागू किया गया है। निवेशकों तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उद्यम स्थापना की कार्यवाही को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की यात्रा उल्लेखनीय रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकारी मशीनरी और उद्योग जगत की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने में निवेश मित्र पोर्टल महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
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अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार का कहना है कि बीआरएपी-2019 सुधारों के कार्यान्वयन का अधिकतम अनुमोदन व निवेश मित्र पोर्टल पर यूजर फीडबैक में उद्यमियों द्वारा दिए गए संतुष्टि के उच्च स्तर के कारण यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। इन्वेस्ट यूपी की सीईओ नीना शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि उद्योग जगत के बीच निवेश मित्र पोर्टल की व्यापक स्वीकृति है। इस पोर्टल पर अब तक उद्यमियों से 18120 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 17752 का समाधान किया जा चुका है। यह 98 प्रतिशत उपलब्धि है।