उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो और जय किसान के नारे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्थकता प्रदान करने का कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डेढ़ गुना वृद्धि का कार्य किया। किसानों को शोषण व सूदखोरों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को संचालित किया गया है। इस योजना से 02 करोड़ 35 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दो गुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति में यह समस्त कार्य उपयोगी सिद्ध होंगे।
श्री योगी आज यहां सरोजनीनगर विकास खण्ड के दादूपुर गांव में किसान कल्याण मिशन का शुभारम्भ करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 99 कृषि कल्याण केन्द्रों का उद्घाटन किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन भी किया।
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य रही है। किसानों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए प्रदेश के सभी विकास खण्डों में किसान कल्याण मिशन शुरू किया जा रहा है। वृहद कृषि मेले के इस कार्यक्रम से किसानों को आधुनिक खेती के विषय में उपयोगी जानकारी मिलेगी, जो उनकी आय बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप किसान राजनीति के एजेण्डे में आया। उन्होंने कहा कि इसके पहले किसानों को हाशिये पर रखा गया था। अब किसान खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों में अनेक फैसले लिए गये, जिसके कारण किसान विकास की मुख्यधारा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का मानना है कि जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही लघु एवं सीमान्त कृषकों के 01 लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ करने का काम किया। गन्ना किसानों को एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया तथा बन्द चीनी मिलों को पुनः संचालित कर उनकी क्षमता का विस्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, उतना तो कई राज्यों का बजट भी नहीं है।
