नई दिल्ली। नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट (Budget 2024) पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार – पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया।’
देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।
2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा
हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घर और बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की इकोनॉमी सही दिशा में है। पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है। वित्त मंत्री 20 मिनट तक केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाईं और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की। निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी। इसके लिए टीकाकरण करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी। मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित करेंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा। अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।
तीन नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है। पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है। युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे। तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है। विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं।
10 साल में तीन गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे।
आयकर स्लैब में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है।
