बैंको के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश में करीब 30 हजार करोड़ रूपये का लेनदेन प्रभावित हुआ।
बैंक कर्मियों का संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के सूत्रों ने दावा किया कि हड़ताल से लखनऊ में करीब 2500 करोड़ तथा प्रदेश में 30 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के लखनऊ जिले की 905 शाखाओं के दस हजार बैंक कर्मी तथा प्रदेश की 14 हजार शाखाओं के दो लाख बैंककर्मी हड़ताल में शामिल रहें। लखनऊ में 990 एवं प्रदेश के 12000 एटीएम मशीनों में से कई मशीनों में कैश समाप्त होने से लोग अपना पैसा नहीं निकाल सके।
लखनऊ में स्टेट बैंक प्रधान कार्यालय के सामने विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद बैंक कर्मियों ने प्रर्दशन किया। बैंक हड़ताल के समर्थन में कई संगठन आगे आये है, जिनमें आर्यावर्त बैंक के 26 जिलों के सात हजार बैंककर्मी तथा देश के 45 ग्रामीण बैंको के एक लाख बैंककर्मी भी हड़ताल में शामिल हैं।
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सभा में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्पलॉइज (एनसीबीई) के प्रदेश महामंत्री के.के.सिंह ने बताया कि “बड़े औद्यौगिक घरानों ने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर बैंको को खूब लूटा है, आज बैंकों के कुप्रबन्धन के चलते अनेक घोटाले उजागर हो रहे हैं, इस स्थिति के लिये बैंककर्मी नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव जिम्मेदार है। सरकार उसे रोकने के बजाय बैंको का निजीकरण कर आमजन की सामान्य बैंकिग सुविधाएं छीनना चाहती है। यह विरोध बैंककर्मियों का ही नहीं बल्कि आमजन का विरोध है।”
आल इण्डिया बैंक आफीसर्स कन्फेडरेशन (आयबाक ) के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के नाम पर आईडीबीआई बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंको को निजी क्षेत्र में बेच देने की बात कहकर सरकार का इरादा बता दिया है मगर बैंककर्मी सरकार को मनमानी नहीं करने देगी।
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फोरम के प्रदेश संयोजक वाईके अरोड़ा ने कहा “ सरकार बैंको का निजीकरण करके बैंको में जनता की धनराशि को चन्द पूॅजीपतियों के हाथ सौंपकर उनके निजी स्वार्थ पूरा करना चाहती है। बैंककर्मी तथा आमजन इसे किसी तरह सफल नहीं होने देंगे।” हड़ताल के दूसरे दिन कल की सभा व प्रदर्शन इण्डियन बैंक शाखा हजरतगंज के सामने 11.30 बजे होगी।
